ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ: ਆਲਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਲਾਰਮ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਗਾਰਨਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਯਾਂ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬਾਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਯਾਂ ਵਰਲਡ ਬੰਕ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰੇ ਗਾ ਤੇ ਯਾਂ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨੌਬਤ ਇਥੋਂ ਤੀਕਰ ਅੱਪੜ ਚੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਮਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਜਿਬਾਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਮੂਜਬ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬੜੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰੇ ਅਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਡੰਡ ਭਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਖ਼ੀਰਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਗਾ ਪਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇੰਜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਖ ਦੂਜਿਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਦੱਸ ਹੈ।

ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਅਨਰਜੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਖ਼ੌਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੋਗ਼ਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਕ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਵਾਜਿਬਾਤ ਦੇਵਨ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਜ਼ਾਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋਓਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਮਾਇਆ ਕਾਰੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼, ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਸਣੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵਨ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੋਕੀ ਹਕੂਮਤ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ਰਾਬੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਮੂਜਬ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਸ ਲਈ ਭੈੜੀ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਪਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬਾਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਹੁਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਪਵੇ ਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਵਨਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਬਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ।ਹਾਲੀ ਤੀਕਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਤਿਗੜਿਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਜੇ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਉਚੇਚਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।

ਆਲਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੂਲ ਫ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਗਿਆਰਾਂ ਸੇਂਟ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਾ ਸਾਢੇ ਸਤ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਤ ਸੇਂਟ ਯਾਂ ਤਕਰੀਬਾ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੂਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੇਂਟ ਵਿਚ ਵਾਪਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੇ। ਆਲਮੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੰਜ ਹੋਰ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਅਜੋਕੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬੇ ਹੱਸੀ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ । ਕੀਹ ਬੁਹਰਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਥਰਕੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਵਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਸਕੇ? ਕੀਹ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਫ਼ੈਦੇ ਰਲਤੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰ ਹਨ।ਇਹ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।