ਜਿਨਸੀ ਡਰਾਵੇ ਦਾ ਕਨੂੰਨ !

ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਖਲੋ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਯਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਮੁਕਾ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੇਠ ਜੁਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਸਕੇਗੀ।  ਇਸ ਤੋਂ ਵਖ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਾ ਮਾਰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਹੋਰਹਿਆ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਮੇਮ ਮੇਖ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੱਢਲੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਨੋਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਨੂੰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ।ਕਾਰੋਕਾਰੀ, ਜਬਰੀ ਯਾਂ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਵਿਆਹ, ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਅਸਮਗਲਨਗ ਵੀ ਕਨੁਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਜ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਮਲ ਹੋਰਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਵਣ ?

ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਖ ਹਦੂਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿਚੋਂ ਫੱਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਸ਼ਕਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਯਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਾ ਮਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੀਕਰ ਅਮਲ ਹੂਸਕੇ ਗਾ?

ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਂ ਜੋ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਫ਼ੈਦੇ ਮੰਦ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਨ। ਉਲ ਇਹ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀਹ ਹੈ। ਕੀਹ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਸਅਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਯਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋਵਣ ਲਈ ਉੱਕਾ ਖ਼ਾਨਾ ਪੁਰੀ ਰਸਮੀ ਕਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਨੁਨੀ ਮਸੌਦਾ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾ ਪਾਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਸੌਦੇ ਵਿਚ ਚੋਰ ਬੂਹੇ, ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਯਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕਈ ਕਨੋਨਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਨਿੱਤ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਮਾਇਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮਲਦਰਆਮਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਣਾ ਚਾਹੀ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੰਜ ਹੈ ਜੋ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟਿਕਟ ਹਮੇਸ਼ ਇਸੇ ਆਸ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੇ ਜੋ ਹੋਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਵੇ। ਇੰਜ ਜੇ ਕਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਗਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਬਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਕੁੱਵਤ ਨਾਫ਼ਜ਼ਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਗਾ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਵੀ ਅਮਲਦਰਆਮਦ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ ਗਾ।

ਭਾਵੇਂ ਜਿਨਸੀ ਡਰਾਵੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਨੁਨੀ ਮਸੌਦਾ ਕਾਬੀਨਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਵਣ ਦਾ ਮਰਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਵਾਕਈ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਦੇ ਮੰਦ ਨਫ਼ਾਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਡਰਾਵੇ ਦੀ ਇਕ ਪੱਕੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ  ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਣਸ ਬਦਲੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਵਰਤ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਦੂਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਤੌਹੀਨ ਰਸਾਲਤ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਹੇ ਹਨ।

ਇੰਜ ਹੀ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਉੱਕਾ ਮਰਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਯਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਮਰਦ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਡਰਾਵੇ ਤੀਕਰ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵਣਾ ਚਾਹੀ ਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿੱਥ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਨਾਨੀ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਦ ਯਾਂ ਉਚੇਚੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਹੂਸਕੇ।

ਅਵਾਮੀ ਭਲਿਆਈ ਤੇ ਬਚਾ ਦੇ ਕਈ ਕਨੋਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਫ਼ਿਦਾ ਨਹੀਂ ਚਕ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਉਚੇਚੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਨਜ਼ੀਵਮਰਰਾਇਟਸ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਜਿਨਸੀ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਿਚ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਮਤਾਲਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧੀਆਂ ਯਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇਕ ਚਾਰਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਤੇ ਅਵਾਮੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਵਣ ਦੀ ਰੋਕ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੀਕੜੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤੋਂ ਫ਼ਿਦਾ ਚਕ ਸਕਣਗੇ। 

ਕਈ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਮਰਦ ਸਮਾਜੀ ਦਬਾ, ਬਦਨਾਮੀ ਯਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਨ ਦੇ ਡਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਯਾਂ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀਆਂ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਜ਼ਿਹਨੀ ਦਬਾ ਤੇ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੇ ਜੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨੋਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਗੁਦਾਮ ਦੀਆਂ ਫਟੀਚਰ ਫ਼ਾਇਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।