ਆਈ ਐਮ ਐਫ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ: ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਐਮ ਐਫ਼ ਕੋਲੋਂ 7.6ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵਣ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਬੜੇ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਨਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈ ਐਮ ਐਫ਼ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਨਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਚੀਨ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠਿੱਠ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੋੜ ਘੋੜ ਕੇ ਖੋਤੀ ਉਸੇ ਬੋਹੜ ਥੱਲੇ ਆਖਲੋਤੀ ਜਿਥੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਇਕ ਵਿਚ ਸੀ।

ਆਈ ਐਮ ਐਫ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਵਾਂ (ਮਤਵਾਜ਼ਨ) ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੇਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਈ ਐਮ ਐਫ਼ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆ ਤੇ ਥਾਣਾ ਵੀ। ਇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹ ਸੰਭਾਲੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ।

ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ (ਖ਼ਸਾਰਾ) 7.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਐਫ਼ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਸਾਰਾ 5.8 ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਕਦੋਂ ਤੀਕਰ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਇਕ ਦਿਨ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਇਥੋਂ ਤੀਕਰ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਐਫ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਵਣ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ  ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮੰਨਿਆਂ ਪੀਣ ਗਿਆਂ ਨਾ!

ਪਰ ਆਈ ਐਮ ਐਫ਼ ਗ਼ਲਤ ਖ਼ਸਾਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਅਵਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੇ। ਆਈ ਐਮ ਐਫ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਦਿਵਾਨੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤਬਕਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਬਜਟ ਖ਼ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵਣ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਕੋਲੋਂ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਤੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਟਰੋਲ ਦੇ ਇਕ ਲਿਟਰ ਤੇ ਚਾਲਆ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਰੋਲ ਦੇ ਇਕ ਲਿਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤ੍ਰਹਿ ਰੁਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਐਫ਼ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਝੂਟ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਜੇ ਪਟਰੋਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਢਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਥੋਂ ਹੈ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਆਈ ਐਮ ਐਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਕਮ ਤਬਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਵੇ ਗਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੜ੍ਹਕੀਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਤੀਕਰ ਰੜ੍ਹਕੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਖ਼ੀਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ।।।ਜੇ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੱਧ ਰੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇਂ ।।ਤੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਗਵੇੜ ਆਈ ਐਮ ਐਫ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਲੋਕ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਬਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੀ ਘਾਟ ਆਈ ਐਮ ਐਫ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁੱਝ ਕਿਸਤਾਂ ਲਵੇ ਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਈ ਐਮ ਐਫ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰੋਕ ਲਵੇ ਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਐਫ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਚੂਹੇ ਬਲੀ ਦੀ ਖੇਡ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਖ਼ਸਾਰਾ ਸਦਾ ਬਿਹਾਰ ਹੈ। ਜਦ ਬਹੁਤੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਵਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇ ਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਈਸ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਦ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਹਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਯਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਨ। ਜ਼ਿਆ ਅਲਹਕ ਦਾ ਦੌਰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਜਹਾਦ ਨੇ ਟੱਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨੇ।ਉਸ ਤੋਂ ਵਖ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਯਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨ) ਦੀ। ਇਕੋ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਜਟ ਖ਼ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦਾ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਆਈ ਐਮ ਐਫ਼ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਐਮ ਐਫ਼ ਕੋਲ ਗਿਆਂ ਮਸਅਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।।।ਮਸਅਲੇ ਦੀ ਜੜ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ।