ਕਰੰਸੀ ਬੁਹਰਾਨ: ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਤੇ ਲੇਟ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਅਖ਼ਤਰ ਹੋਰਾਂ ਹੰਗਾਮੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਹਰਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਲੋੜੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨੇਂ ਤੇ ਵਕਤ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਂ।

ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਆਪਣੇ ਤਬਸਰੇ ਵਿਚ ਕਹਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਢਾ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਬੁਹਰਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਕ ਮੁਈਸ਼ਤ ਦਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਤਸਰੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹਨਦੀਆਂ ਕਹਿਆ ''ਇਨ੍ਹਾਂ (ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਿਆਂ) ਸੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਸਅਲੇ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਲੈਣਗੇ''  ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਆਸ਼ੀਆਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਅਖ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਬਸਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਹੰਗਾਮੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲ ਹੰਗਾਮੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੀਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਟ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾ ਸੂਦ ਵਿਚ ਡੀੜ੍ਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬਾਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਢੇ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਨ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਮੁੱਢਲਾ ਰੇਟ (Discount Rate) ਜਿਸ ਤੇ ਬੈਂਕ ਇਕਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਧਣ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸ਼ਰਾ ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੜੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਆ ਜੋ ਬੈਂਕ ਬੱਚਤ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟੋ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮਸਅਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਤੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਠਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣ ਗਿਆਂ।

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਤਜਾਰਤੀ ਖ਼ਸਾਰਾ ਘਟਾਵਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਦੇ ਡੀਪਾਜ਼ਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਘੱਟ ਨੂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਦਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਰਕਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਇਹੋ ਦਾਅ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਨ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਚ ਵਧ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇ ਗਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਰਾਤ ਜ਼ਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਆਮਦਾਤ ਲਈ ਪੀਤਨੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਲਾਇਨ ਆਫ਼ ਡੀਪਾਜ਼ਟ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਰ ਆਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰਖਵਾਨਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦਰ ਆਮਦੀ ਸ਼ੈਅ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਆਮਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਵਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਜਾਰਤੀ ਖ਼ਸਾਰਾ ਘੱਟੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਨਾ ਇਕ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਗਵਰਨਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੂਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਆ ਜੋ ਮਾਲਯਾਤੀ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਮਰਕਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ, ਪਹਿਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਵਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਕੂਮਤ ਮਰਕਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਮਰਕਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਂ।

ਸਾਡਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਰੁਸਤ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਨ।ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਢਿੱਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਾਲਯਾਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ  ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਹਰਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਣ ਲਈ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ।