ਇਨਾਮਾਂ-ਸਨਮਾਨਾਂ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਗਿਆ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਇਨਾਮਾਂ' ਦਾ ਚਰਚਾ ਜੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ ਤੇ ਕੀ ਪਰਦੇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਤੇ ਬੇ-ਈਮਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਇੰਨਾ ਗਰਕ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਗਲੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਰਾਹੇ-ਗੋਹਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਖੇਹ ਉਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲੰਮੀ ਘਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾ੍ਹਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਕ ਹੀ ਵਾਕ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਣੈ ਕਿ 'ਆਪੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀਊਣ' ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮ, ਹਯਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੇ-ਹਯਾਈ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਸ! ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 'ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ' ਆਖ ਛੱਡਿਆ।

ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਲੇਖਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ?  ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰੋ, ਲੋਕ ਚਾਰ ਦਿਨ ਭੌਂਕਣਗੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਈ ਪਈ ਐ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਸਨਮਾਨਯੋਗ' ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਅਨਤਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਲਿਖਤਾਂ 'ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ, ਚੰਦ ਛਿੱਲੜਾਂ ਬਦਲੇ। ਕੀ ਖੜ੍ਹਾ ਐਹੋ ਜਹੇ ਇਨਾਮਾਂ ਖੁਣੋਂ ਜੀਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਇੱਜਤ ਦੀ ਪੱਗ ਹੀ ਰੁਲ਼ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ 'ਲਫਾਫਿਆਂ' ਵਿਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਰ ਗਿਆ।

ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟ/ਕਟਵਾ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁਆਏ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਹਨ, ਲੁੱਟੇ-ਪੁਟੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਾਮ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਟਵਾਂ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਇਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ। ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਹੇ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਲੋਕ (ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਦਿ) ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨਰੋਈ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਊ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਰੋਈ ਸੇਧ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰੇ 'ਇਨਾਮੀਏਂ' । ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ 'ਬੰਦੂਕ' ਨਾਲ ਲੁੱਟੇ ''ਇਨਾਮ'' ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ।

ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ (ਰੋਗ) ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਅਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ 'ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ' (ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ) ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਿਲਰ ਰਹੇ ਗੰਦ ਨੂੰ ਵਧਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰੋਗ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਵਜੀਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂਨ (ਨਿਯਮ) ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਹੋਏ-ਵਰਤੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਖਲਾਕ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਸੋਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੱਸੀ ਜਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਝੱਸ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਬੌਧਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨਰੋਈ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਰੋਏ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਿੱਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜੀ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੀ ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਛੁਣਛੁਣਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਉ ! ਜਾਗੋ,  ਲੋਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।